पाठ्यक्रम: जीएस-2/राजव्यवस्था एवं शासन
सन्दर्भ
- हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना और एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शासी निकाय उपलब्ध कराना है।
लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 प्रासंगिक क्यों है?
- प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वर्तमान अनुच्छेद 371 का ढाँचा मुख्य रूप से राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ प्रदान करता है, जबकि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोई विधानमंडल नहीं है।
- इसलिए, नया अनुच्छेद 371(K) लद्दाख के लिए एक विशिष्ट संवैधानिक मॉडल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसके अंतर्गत एक निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय निकाय को भूमि, संस्कृति एवं भाषा, वन, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विधायी शक्तियाँ संभावित रूप से प्रदान की जा सकती हैं।
पृष्ठभूमि: लद्दाख सुरक्षा उपायों की माँग क्यों करता है?
- अगस्त 2019 में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाया गया।
- निर्वाचित विधानसभा के अभाव के कारण राजनीतिक अलगाव की भावना बढ़ने लगी, जबकि शुरुआत में लेह में इसे लेकर उत्साह देखा गया था।
- इससे पहले लद्दाख का जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चार विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता था, लेकिन 2019 के बाद इसका प्रशासन मुख्यतः नौकरशाही के हाथों में रहा है।
- जम्मू-कश्मीर में अधिवास नियमों में बदलाव के कारण चिंताएँ और बढ़ गईं, जिससे भूमि, रोजगार, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंकाएँ उत्पन्न हुईं।
- केंद्र शासित प्रदेश में दो पर्वतीय परिषदें हैं—अर्थात् लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद और कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद—लेकिन इन्हें छठी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है और इनके पास सीमित शक्तियाँ हैं।
- इसलिए, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने राज्य का दर्जा, जनजातीय दर्जा/छठी अनुसूची का संरक्षण तथा भूमि और बुनियादी ढाँचे से संबंधित निर्णयों पर अधिक लोकतांत्रिक नियंत्रण की माँग की है।
| अनुच्छेद 371 तथा 371-A से 371-Jभारत के संविधान का भाग XXI: ‘अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध’ | ||
| अनुच्छेद | राज्य | व्यापक केंद्रबिंदु |
| 371 | महाराष्ट्र एवं गुजरात | विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए अलग विकास बोर्ड |
| 371-A | नागालैंड | नागा प्रथागत कानून, धर्म, भूमि/संसाधन |
| 371-B | असम | जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति |
| 371-C | मणिपुर | पर्वतीय क्षेत्र समिति |
| 371-D/E | आन्ध्र प्रदेश &तेलंगाना | स्थानीय अवसर/शिक्षा; केंद्रीय विश्वविद्यालय |
| 371-F | सिक्किम | विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएँ |
| 371-G | मिज़ोरम | प्रथागत कानून, धर्म, भूमि |
| 371-H | अरुणाचल प्रदेश | कानून-व्यवस्था के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी |
| 371-I | गोवा | विधानसभा से संबंधित विशेष उपबंध |
| 371-J | कर्नाटक | हैदराबाद-कर्नाटक/कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध |
केंद्र ने क्या प्रस्तावित किया है?
- गृह मंत्रालय (MHA) ने अनुच्छेद 371 के अंतर्गत एक नए अध्याय K के माध्यम से एक विशिष्ट शासन मॉडल प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावित निकाय:
- प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा;
- इसे भूमि, संस्कृति एवं भाषा, वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विधायी शक्तियाँ प्राप्त होंगी; तथा
- संभावित रूप से अनुच्छेद 240 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित अन्य विषयों पर भी कानून बना सकेगा।
- यह प्रस्ताव मई और जुलाई 2026 में हुई चर्चाओं के दौरान बनी एक ‘सैद्धांतिक सहमति’ के बाद सामने आया है।
- हालाँकि, गृह मंत्रालय ने अभी तक विस्तृत मसौदा उपलब्ध नहीं कराया है। परिणामस्वरूप, प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को अपूर्ण बताया है।
प्रमुख अनसुलझे मुद्दे
प्रमुख प्रश्न निम्नलिखित से संबंधित हैं:
- निर्वाचित निकाय की कार्यकारी शक्तियाँ;
- वित्त, बजट और योजना पर नियंत्रण;
- नौकरशाही पर नियंत्रण;
- पुलिस और कानून-व्यवस्था पर अधिकार; तथा
- उपराज्यपाल (L-G) की शक्तियों की सीमा।
- लद्दाख के प्रतिनिधियों ने माँग की है कि नई व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने तक उपराज्यपाल को बड़े प्रशासनिक, नौकरशाही या भूमि संबंधी निर्णय नहीं लेने चाहिए।
छठी अनुसूची बनाम अनुच्छेद 371(K)
- अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का प्रावधान करती है, जिन्हें भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषदों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उत्तराधिकार, सामाजिक रीति-रिवाजों और खनन सहित विभिन्न विषयों पर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- यह वर्तमान में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सितंबर 2019 में लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने की सिफारिश की थी, जिसमें इसकी अत्यधिक जनजातीय आबादी और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया गया था।
- हालाँकि, अभी तक पूर्वोत्तर के बाहर किसी भी क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 371 तथा अनुच्छेद 371-A से 371-J विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ प्रदान करते हैं।
- उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 371-A नागा प्रथागत प्रथाओं, धार्मिक एवं सामाजिक मामलों तथा भूमि और संसाधनों के स्वामित्व/हस्तांतरण की रक्षा करता है; इसी प्रकार की सुरक्षा मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371-G के अंतर्गत मौजूद है।
- प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) केवल छठी अनुसूची को लद्दाख तक विस्तारित करने के बजाय, केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर लद्दाख के लिए एक विशेष रूप से तैयार संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करेगा।
अतिरिक्त जानकारी
भारत के संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ना
- संविधान में नया अनुच्छेद केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है।
- संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इसके लिए सामान्यतः विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है:
- प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा
- उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
- संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले कुछ विषयों के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है।
- आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है।
- इसके बाद नया प्रावधान संविधान का हिस्सा बन जाता है और उसे एक अनुच्छेद संख्या प्रदान की जाती है।
- संसद की संविधान संशोधन शक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मूल संरचना सिद्धांत के अधीन है।
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संक्षिप्त समाचार 09-09-2026
